
डाॅ विभूतिभूषण शर्मा
आइए दुनिया के देशों की लोकतांत्रिक प्रणाली को समझते हैं साथ ही समझने का प्रयास करते हैं कि राजतंत्र (Monarchy) और Commonwealth देश क्या हैं और किस तरह उनमें शासन होता है। साथ ही इस प्रश्न को भी समझते हैं कि क्या हमारे भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है ? तथा भारत, चीन और रूस की लोकतांत्रिक स्थिति का आकलन क्या है ?
सबसे पहले चीन, रूस और भारत का आकलन:-
China (चीन):-
चीन को अधिकांश प्रमुख लोकतंत्र सूचकांक (जैसे V-Dem, Freedom House, Economist Intelligence Unit) लोकतंत्र नहीं, बल्कि एक-दलीय अधिनायकवादी (one-party authoritarian) राज्य मानते हैं। इसलिए उसे “Electoral Autocracy” कहना भी कई विद्वानों के अनुसार पूरी तस्वीर नहीं बताता, क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर बहुदलीय प्रतिस्पर्धी चुनाव ही नहीं होते।
Russia (रूस):-
रूस को कई प्रमुख शोध संस्थान हाल के वर्षों में Electoral Autocracy या उससे भी अधिक केंद्रीकृत अधिनायकवादी व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इसका आधार विपक्ष पर प्रतिबंध, मीडिया नियंत्रण और चुनावी प्रतिस्पर्धा से जुड़े मुद्दे हैं।
India (भारत):-
भारत को लेकर सबसे अधिक मतभेद हैं।
V-Dem Institute ने 2021 से भारत को Electoral Autocracy की श्रेणी में रखा है।
दूसरी ओर, Economist Intelligence Unit भारत को अभी भी “Flawed Democracy” (त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र) कहता है।
Freedom House भारत को “Partly Free” श्रेणी में रखता है, न कि पूर्ण लोकतंत्र में।
इसलिए भारत के बारे में कोई सर्वसम्मति (consensus) नहीं है। कुछ विद्वान और संस्थान इसे Electoral Autocracy कहते हैं,
लेकिन अब भारत खरा लोकतंत्र तो नहीं रहा है, सन 2014 के पश्चात इसमें निरंतर तेजी से गिरावट है।।
निष्कर्ष:-
चीन: अधिकांश विश्लेषकों के अनुसार अधिनायकवादी राज्य।
रूस: व्यापक रूप से Electoral Autocracy या उससे अधिक केंद्रीकृत अधिनायकवादी व्यवस्था के रूप में देखा जाता है।
भारत: इस पर गंभीर मतभेद हैं। कुछ प्रतिष्ठित संस्थान इसे Electoral Autocracy कहते हैं, जबकि अन्य इसे Flawed Democracy मानते हैं। लेकिन
इसलिए यह कहना कि “रूस, चीन और भारत तीनों निश्चित रूप से Electoral Autocracy हैं” एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथ्य नहीं है। यह कथन रूस के संदर्भ में काफी हद तक मुख्यधारा के कुछ आकलनों से मेल खाता है, चीन के लिए अलग श्रेणी अधिक प्रचलित है, और भारत के लिए यह एक विवादित तथा बहस का विषय है। लेकिन अब इसे Electoral Autocracy में रखा जाने लगा है।
सामान्यत: लोकतंत्र को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
(A) Liberal Democracy – जैसे Norway, Sweden आदि इस श्रेणी में 31 देशों को रखा है।
(B) Electoral Democracy – चुनाव स्वतंत्र एवं प्रतिसिस्पर्धी हैं, पर उदार लोकतंत्र के सभी मानदंड पूरी तरह पूरे नहीं होते। इस श्रेणी में लगभग 56 (इस संख्या में Liberal Democracies भी शामिल हैं) को रखा है।
(C) Electoral Autocracy – चुनाव होते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। इस श्रेणी में 57 देशों को रखा गया है।
(D) Closed Autocracy – जैसे China, North Korea, Iran, जहाँ वास्तविक प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय चुनाव नहीं होते। इस श्रेणी में 35 देशों को रखा गया है।
(A) Liberal Democracy:-
यदि हम V-Dem Democracy Report 2025 के Regimes of the World वर्गीकरण को मानक मानें, तो दुनिया में 31 Liberal Democracies हैं।
इनमें प्रमुख देश हैं:
- Australia
- Austria
- Belgium
- Canada
- Chile
- Costa Rica
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Japan
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Portugal
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Uruguay
- Barbados
Liberal Democracy की मुख्य विशेषताएँ
इन देशों में सामान्यतः:
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं।
सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता है।
न्यायपालिका अपेक्षाकृत स्वतंत्र होती है।
मीडिया को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
नागरिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है।
सरकार पर संसद और न्यायालय प्रभावी नियंत्रण रखते हैं।
कानून का शासन (Rule of Law) मजबूत होता है।
(B) Electoral Democracy:-
यदि V-Dem Democracy Report 2025/2026 के वर्गीकरण को आधार माना जाए, तो Electoral Democracy वे देश हैं जहाँ:
चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी होते हैं।
सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण संभव है।
लेकिन Liberal Democracy की तुलना में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, या संस्थागत नियंत्रण (checks and balances) अपेक्षाकृत कमजोर माने जाते हैं।
यदि Electoral Democracies (56) में से 31 Liberal Democracies को हटा दें, तो शेष 25 देश (जो Electoral Democracy हैं, लेकिन Liberal Democracy नहीं) इस प्रकार हैं:
इनमें प्रमुख देश हैं:
- Albania (ग्रे ज़ोन ED)
- Argentina
- Bhutan (ग्रे ज़ोन ED)
- Brazil
- Bulgaria
- Croatia
- Dominican Republic
- Greece
- Guatemala
- Israel
- Moldova
- Nepal
- North Macedonia
- Poland
- Romania
- Slovakia
- Slovenia
- Sri Lanka
- United Kingdom
- United States
- Armenia (ग्रे ज़ोन ED)
- Bosnia and Herzegovina (ग्रे ज़ोन ED)
- Kosovo
- Maldives (ग्रे ज़ोन ED)
- Montenegro
(C) Electoral Autocracy:-
V-Dem Democracy Report 2026 के अनुसार 57 देश Electoral Autocracy की श्रेणी में हैं। कुछ देश Electoral Democracies और Electoral Autocracy दोनों सूची में हैं वस्तुत वे बाॅर्डर लाइन पर हैं, उन्हें ग्रे ज़ोन में रखा है।
इनमें प्रमुख देश हैं:
- Algeria
- Angola
- Armenia
- Benin
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Burkina Faso
- Cambodia
- Comoros
- Côte d’Ivoire
- Djibouti
- Dominican Republic
- Egypt
- El Salvador
- Ethiopia
- Georgia
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Hungary
- India
- Indonesia
- Iran
- Kazakhstan
- Kyrgyzstan
- Liberia
- Madagascar
- Malaysia
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Mongolia (ग्रे ज़ोन ED)
- Montenegro
- Mozambique
- Nigeria
- Pakistan
- Paraguay
- Philippines
- Romania
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- South Africa
- Sri Lanka
- Thailand
- The Gambia
- Togo
- Tunisia
- Türkiye
- Uganda
- Ukraine
- Uzbekistan
- Venezuela
- Zambia
- Zimbabwe
- Palestine
- Somaliland (अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता प्राप्त स्वतंत्र देश नहीं)
- Transnistria
(D) Closed Autocracy:-
यदि V-Dem Democracy Report 2026 को आधार माना जाए, तो Closed Autocracy श्रेणी में 35 देश हैं। इन देशों में वास्तविक बहुदलीय एवं प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय चुनाव नहीं होते, या चुनाव इतने सीमित होते हैं कि सत्ता परिवर्तन का वास्तविक लोकतांत्रिक अवसर नहीं माना जाता।
इनमें प्रमुख देश हैं:
- Afghanistan
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh (2025 में इस श्रेणी में आया)
- Belarus
- Burundi
- China
- Cuba
- Eritrea
- Eswatini
- Equatorial Guinea
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Haiti
- Kuwait
- Laos
- Libya
- Myanmar
- Nicaragua
- North Korea
- Qatar
- Russia
- Saudi Arabia
- Sudan
- Syria
- Tajikistan
- Turkmenistan
- United Arab Emirates
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Hong Kong
- Palestine (Gaza)
- Western Sahara
ब्राजील और इज़राइल को लेकर सवाल खड़ा हो सकता है कि वो Electoral Democracy में कैसे हैं ?
इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि किस संस्था का वर्गीकरण अपनाया जाए।
Brazil:-
ब्राज़ील को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र-सूचकांक सामान्यतः लोकतांत्रिक देश मानते हैं।
V-Dem के अनुसार: Electoral Democracy
Economist Intelligence Unit के अनुसार: Flawed Democracy
Freedom House के अनुसार: Free
इसलिए मुख्यधारा के किसी प्रमुख सूचकांक में ब्राज़ील को आज “तानाशाही” (Authoritarian/Closed Autocracy) नहीं माना जाता। वहाँ चुनाव प्रतिस्पर्धी हैं और सत्ता का परिवर्तन भी हुआ है।
Israel:-
इज़राइल का मामला अधिक विवादास्पद है।
अपने नागरिकों के लिए होने वाले चुनावों के आधार पर अधिकांश प्रमुख सूचकांक इसे अभी भी लोकतांत्रिक मानते हैं।
हाल के वर्षों में न्यायपालिका, संवैधानिक सुधारों और विशेषकर गाज़ा युद्ध के बाद इसकी लोकतांत्रिक गुणवत्ता को लेकर गंभीर आलोचना हुई है।
फिर भी V-Dem, EIU और Freedom House ने इसे सीधे “तानाशाही” की श्रेणी में नहीं रखा है।
“तानाशाही” शब्द क्यों विवादित है ?
राजनीतिक विज्ञान में “तानाशाही” (Dictatorship/Authoritarianism) एक विशिष्ट श्रेणी है। किसी सरकार पर अधिनायकवादी प्रवृत्तियों, नागरिक स्वतंत्रताओं में कमी, या युद्धकालीन कठोर नीतियों की आलोचना होना और किसी पूरे देश को “तानाशाही” घोषित करना—ये दोनों अलग बातें हैं।
इसलिए यदि हम V-Dem का वर्गीकरण अपनाते हैं, तो:
ब्राज़ील — Electoral Democracy
इज़राइल — Electoral Democracy
यदि आप किसी अन्य संस्थान या किसी विशेष विद्वान का वर्गीकरण देख रहे हैं, तो कुछ अंतर मिल सकते हैं, लेकिन वर्तमान में प्रमुख वैश्विक लोकतंत्र-सूचकांक इन दोनों देशों को तानाशाही की श्रेणी में नहीं रखते।
ध्यान दें:
यह सूची V-Dem Institute की कार्यप्रणाली पर आधारित है।
अन्य संस्थाएँ (जैसे Economist Intelligence Unit, Freedom House या Polity Project) कुछ देशों को अलग श्रेणी में रख सकती हैं।
विशेष रूप से रूस, वेनेज़ुएला, बांग्लादेश और हांगकांग जैसे मामलों में अलग-अलग सूचकांकों के बीच वर्गीकरण में अंतर देखने को मिल सकता है।
यह सूची V-Dem Institute के 2026 वर्गीकरण पर आधारित है। अन्य संस्थाएँ (जैसे Economist Intelligence Unit या Freedom House) कुछ देशों को अलग श्रेणी में रख सकती हैं, इसलिए यह एक प्रतिष्ठित अकादमिक आकलन है, न कि सभी द्वारा समान रूप से स्वीकार किया गया अंतिम वर्गीकरण।
महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: V-Dem में “Electoral Democracies” एक व्यापक श्रेणी है, जिसमें Liberal Democracies भी शामिल होती हैं। इसलिए जब ऊपर “प्रमुख Electoral Democracies” की सूची दी गई है, तो उसका आशय उन देशों से है जो Electoral Democracy तो हैं, लेकिन Liberal Democracy नहीं (जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, नेपाल आदि)। दूसरी ओर, जैसे Norway, Sweden और Canada Electoral Democracies भी हैं, पर उन्हें V-Dem अधिक उच्च श्रेणी Liberal Democracy में रखता है।
राजतंत्र (Monarchy):-
कुछ देशों में आज भी राजतंत्र है, जहां राजा का शासन है उसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है:-
“राजतंत्र (Monarchy)” और V-Dem की चार श्रेणियाँ अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।
राजतंत्र (Monarchy) बताता है कि राष्ट्राध्यक्ष कौन है (राजा/रानी या सम्राट)।
Liberal Democracy, Electoral Democracy, Electoral Autocracy, Closed Autocracy बताते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है।
इसलिए राजतंत्र इनमें से किसी एक श्रेणी में हो सकता है।
उदाहरण:
A. राजतंत्र + Liberal Democracy
यहाँ राजा है, लेकिन शासन लोकतांत्रिक है।
- Norway
- Sweden
- Denmark
- Netherlands
- Belgium
- Japan
B. राजतंत्र + Electoral Democracy
United Kingdom (V-Dem के हाल के वर्गीकरण में)
Nepal इसमें नहीं आता क्योंकि अब वह राजतंत्र नहीं है।
C. राजतंत्र + Electoral Autocracy
Thailand को कई आकलनों में इस श्रेणी के निकट माना गया है।
D. राजतंत्र + Closed Autocracy
- Saudi Arabia
- Qatar
- United Arab Emirates
- Brunei
सरल शब्दों में:-
राजतंत्र और लोकतंत्र/अधिनायकवाद एक ही पैमाने की चीज़ें नहीं हैं।
राजतंत्र बनाम गणतंत्र = राष्ट्राध्यक्ष कैसे चुना जाता है?
राजतंत्र → राजा/रानी (आमतौर पर वंशानुगत)
गणतंत्र → राष्ट्रपति (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित)
Liberal Democracy, Electoral Democracy, Electoral Autocracy, Closed Autocracy = सत्ता का प्रयोग कैसे होता है और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कितनी स्वतंत्र है?
इसलिए कोई देश राजतंत्र भी हो सकता है और Liberal Democracy भी (जैसे नॉर्वे), और राजतंत्र भी हो सकता है तथा Closed Autocracy भी (जैसे सऊदी अरब)। दोनों वर्गीकरण अलग-अलग प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
Commonwealth Countries:-
Commonwealth Countries क्या है ?
Commonwealth Country का अर्थ है ऐसा स्वतंत्र और संप्रभु देश, जो Commonwealth of Nations का सदस्य हो।
यह संगठन मुख्यतः उन देशों का समूह है जो कभी न कभी British Empire का हिस्सा रहे थे (हालाँकि कुछ अपवाद भी हैं)।
वर्तमान स्थिति:-
कॉमनवेल्थ में 56 सदस्य देश हैं।
ये पाँचों महाद्वीपों में फैले हुए हैं।
इनकी कुल आबादी लगभग 2.7 अरब है, जिसमें सबसे बड़ी आबादी India की है।
प्रश्न:- क्या सभी देशों के राजा चार्ल्स हैं ?
उत्तर:- नहीं।
कॉमनवेल्थ के भीतर तीन प्रकार के देश हैं:
A. Commonwealth Realms (15 देश)
इनमें Charles III राष्ट्राध्यक्ष हैं। उदाहरण:
(A). Commonwealth Realms वे 15 स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं जिनमें Charles III वर्तमान में संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष (King) हैं।
क्रमवार सूची:
- United Kingdom
- Canada
- Australia
- New Zealand
- Antigua and Barbuda
- The Bahamas
- Belize
- Grenada
- Jamaica
- Papua New Guinea
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent and the Grenadines
- Solomon Islands
- Tuvalu
महत्वपूर्ण तथ्य:
ये सभी स्वतंत्र देश हैं; इनमें से कोई भी ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं है।
प्रत्येक देश का अपना संविधान, संसद, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका है।
राजा चार्ल्स इन देशों में संवैधानिक (मुख्यतः औपचारिक) राष्ट्राध्यक्ष हैं और प्रत्येक देश में उनके प्रतिनिधि के रूप में सामान्यतः Governor-General कार्य करता है।
(B). Commonwealth Republics (36 देश)
इनमें राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं। :
Commonwealth Republics वे 36 सदस्य देश हैं जो कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, लेकिन उनके राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति (President) होते हैं, ब्रिटेन के राजा नहीं।
क्रमवार सूची:
- Bangladesh
- Barbados
- Botswana
- Cameroon
- Cyprus
- Dominica
- Fiji
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guyana
- India
- Kenya
- Kiribati
- Malawi
- Maldive
- Malta
- Mauritius
- Mozambique
- Namibia
- Nauru
- Nigeria
- Pakistan
- Rwanda
- Samoa
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- South Africa
- Sri Lanka
- Tanzania
- Togo
- Trinidad and Tobago
- Uganda
- Vanuatu
- Zambia
(C). Commonwealth Monarchies (5 देश)
इन देशों के अपने राजा या सुल्तान हैं, ब्रिटेन के राजा नहीं। Commonwealth Monarchies वे देश हैं जो Commonwealth of Nations के सदस्य हैं, लेकिन उनके राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन के राजा चार्ल्स नहीं, बल्कि उनके अपने वंशानुगत राजा या सुल्तान हैं।
क्रमवार सूची:
- Brunei – सुल्तान (Sultan)
- Eswatini – राजा (King)
- Lesotho – राजा (King)
- Malaysia – राजा (Yang di-Pertuan Agong) (विशेष व्यवस्था: राजा का चुनाव हर पाँच वर्ष में नौ वंशानुगत मलय शासकों में से किया जाता है।)
- Tonga – राजा (King)
संक्षेप में
कॉमनवेल्थ के 56 देशों का विभाजन इस प्रकार है:
15 Commonwealth Realms — राष्ट्राध्यक्ष: Charles III
36 Commonwealth Republics — राष्ट्राध्यक्ष: राष्ट्रपति
5 Commonwealth Monarchies — राष्ट्राध्यक्ष: उनके अपने राजा या सुल्तान
कुल = 15 + 36 + 5 = 56 सदस्य देश।
कॉमनवेल्थ का उद्देश्य:-
यह कोई राजनीतिक संघ या सैन्य गठबंधन नहीं है। इसका उद्देश्य है:
लोकतंत्र और सुशासन को बढ़ावा देना।
कानून के शासन (Rule of Law) को प्रोत्साहित करना।
शिक्षा, व्यापार और विकास में सहयोग।
खेलों और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना (जैसे Commonwealth Games)।
प्रश्न:- क्या सदस्य होना अनिवार्य है ?
उत्तर:- नहीं। कोई भी सदस्य देश स्वतंत्र है:
सदस्य बना रह सकता है,
स्वेच्छा से बाहर निकल सकता है,
या विशेष परिस्थितियों में उसका सदस्यता निलंबित भी हो सकती है।
संक्षेप में:
Commonwealth Country का अर्थ केवल इतना है कि वह देश Commonwealth of Nations का सदस्य है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह ब्रिटेन के अधीन है या वहाँ ब्रिटेन के राजा का शासन चलता है। सभी सदस्य देश पूर्णतः स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं।
~ डाॅ विभूतिभूषण शर्मा
जयपुर
स्त्रोत:- V-Dem Institution
जिसका का पूरा नाम Varieties of Democracy है—हिंदी में इसे “लोकतंत्र के विविध रूप” कह सकते हैं।
यह स्वीडन की University of Gothenburg से जुड़ी एक अंतरराष्ट्रीय अकादमिक शोध-परियोजना है। इसका उद्देश्य दुनिया के देशों में लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति को आँकड़ों, विशेषज्ञ आकलनों और विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से मापना है।
V-Dem क्या जाँचता है ?
V-Dem केवल यह नहीं देखता कि किसी देश में चुनाव होते हैं या नहीं। वह यह भी जाँचता है कि:
चुनाव कितने स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं;
विपक्ष को वास्तविक अवसर मिलता है या नहीं;
मीडिया कितना स्वतंत्र है;
न्यायपालिका सरकार से कितनी स्वतंत्र है;
नागरिकों को अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता है या नहीं;
संसद और न्यायालय सरकार पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं या नहीं;
सत्ता और संसाधनों में नागरिकों की भागीदारी एवं समानता कितनी है।
V-Dem लोकतंत्र को पाँच प्रमुख दृष्टियों से मापता है: Electoral, Liberal, Participatory, Deliberative और Egalitarian Democracy।
चार शासन-श्रेणियाँ कहाँ से आती हैं?
जिस वर्गीकरण की हम चर्चा कर रहे थे, उसे Regimes of the World कहा जाता है। उसमें देशों को चार श्रेणियों में रखा जाता है:
- Liberal Democracy
- Electoral Democracy
- Electoral Autocracy
- Closed Autocracy
यह वर्गीकरण चुनावों की गुणवत्ता, नागरिक स्वतंत्रताओं और संस्थागत नियंत्रण के आधार पर किया जाता है।
आँकड़े कैसे तैयार किए जाते हैं ?
कई विषय सीधे आँकड़ों में नहीं मापे जा सकते—जैसे न्यायपालिका पर दबाव या मीडिया की वास्तविक स्वतंत्रता। इसलिए V-Dem विभिन्न देशों के विशेषज्ञों से मूल्यांकन प्राप्त करता है और एक सांख्यिकीय मॉडल के माध्यम से अलग-अलग विशेषज्ञों की राय को समायोजित करता है। वह अनिश्चितता का अनुमान भी प्रस्तुत करता है; इसी कारण कुछ देशों को ग्रे ज़ोन में रखा जाता है।
क्या V-Dem संयुक्त राष्ट्र की संस्था है ?
नहीं। यह न संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, न किसी देश की सरकार, न कोई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यह एक स्वतंत्र अकादमिक शोध-परियोजना है। इसकी रिपोर्ट कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती।
इसलिए भारत को Electoral Autocracy कहना कोई अंतरराष्ट्रीय कानूनी घोषणा नहीं, बल्कि V-Dem के निर्धारित मानकों और आँकड़ों पर आधारित अकादमिक आकलन है।
इसकी रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय है ?
V-Dem दुनिया के सर्वाधिक विस्तृत लोकतंत्र-डेटाबेसों में से एक है, लेकिन इसकी आलोचना भी संभव है—विशेषतः विशेषज्ञों की राय, मानकों की व्याख्या और देशों के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन को लेकर। इसलिए किसी निष्कर्ष को समझने के लिए V-Dem के साथ Freedom House और Economist Intelligence Unit Democracy Index जैसे अन्य आकलनों को भी देखना उचित होता है। V-Dem अपनी वार्षिक Democracy Report और विस्तृत डेटासेट सार्वजनिक करता है।
सरल शब्दों में: V-Dem लोकतंत्र का फैसला देने वाली अदालत नहीं, बल्कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य की जाँच करने वाली एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय अकादमिक शोध-परियोजना है।










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