प्रदेश में सहकारिता विभाग बड़ी पहल करने जा रहा है। अब विभाग ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जरिए पेट्रोल पंप-गैस एजेंसियां खोलने की तैयारी में है। पंपों के लिए तो ग्राम सेवा समितियों से 27 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं, हालांकि गैस एजेंसी का काम दूसरी प्राथमिकता में होने से डेट तय नहीं हुई है। पंप के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर होंगे।
अधिकारियों के मुताबिक जिला स्तर पर भी गाइडलाइन भेज दी गई है। प्रदेश में 5554 रजिस्टर्ड ग्राम सेवा समितियां हैं।
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मेघराज सिंह का कहना है कि जो भी समिति नियमों के तहत प्राथमिकता में आएंगी, उन्हें पेट्रोल पंप आवंटित होगा। पंप में तीन भागीदारी होगी। पहली सहकारिता विभाग की, दूसरी ग्राम सेवा समितियां की और तीसरी उस कंपनी की जिसका पेट्रोल-डीजल खरीदा जाएगा। हालांकि, मालिकाना हक ग्राम सेवा समिति का होगा।
मेघराज सिंह के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसके लिए नियमों में जरूरी संशोधन कर दिए हैं। बता दें कि हाल ही वैट में कटौती की मांग पर प्रदेश के पेट्रोल पंप 13 से 15 सितंबर तक लगातार तीन दिन आंशिक रूप से बंद रहे थे। इससे प्रदेश के लाखों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। समितियों के पंप खुलने से पेट्रोलियम मार्केट में निजी पेट्रोल पंपों का एकाधिकार, बार-बार हड़ताल के कारण आम जनता को होने वाली परेशानियों से काफी हद तक निजात मिलेगी।
गैस एजेंसी और बीमा सेक्टर में भी हाथ आजमाएंगी
सहकारिता विभाग के माध्यम से ग्राम सेवा समितियां पांच तरह के बिजनेस में हाथ आजमाएंगी। इनमें पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, जन औषधि केंद्र, हवाई टिकट और बीमा सेक्टर शामिल होंगे। इसके अलावा कई और भी व्यवसाय इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इन दिनों में सभी ग्राम सेवा समितियों को सरकार की ओर से हार्डवेयर, डिजिटलाइजेशन एवं सिस्टम इंट्रीग्रेटर की सुविधाएं देना शुरू कर दिया गया है। इससे इन समितियों को भविष्य में बिजनेस करने में सुविधाएं मिल सकती हैं।
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