राजस्थान में ठेका प्रथा बंद करके राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विसेज डिलीवरी कॉरपोरेशन (आरएलएसडीसी) बोर्ड का गठन करके उसमें शामिल करने की मांग को लेकर कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई शहरों में आज सरकारी विभागों में काम आंशिक तौर पर प्रभावित रहा।
जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए इन कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों ने गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बजट घोषणा को पूरा करने की मांग की। चिकित्सा विभाग निविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक जहीर अहमद और शुभम योगी ने बताया- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल बजट में घोषणा की थी कि प्रदेश में ठेके पर कर्मचारियों को रखने की प्रथा को खत्म किया जाएगा। इसके लिए सरकार अलग से बोर्ड आरएलएसडीसी का गठन करेगी। इस बोर्ड में इन सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। उनको बोर्ड के अनुरूप सुविधाएं देने पर काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री को आज घोषणा किए 6 माह बीत गए, लेकिन अब तक बोर्ड का गठन नहीं किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में स्थिति ये है कि ठेकेदारों की मनमानी के कारण कई विभाग में कर्मचारियों 10 से 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है। अगर कोई कर्मचारी जल्दी जाने की बात कहते है तो उन्हें ठेकेदारों को काम से निकाल देता है। इसके अलावा ठेका कर्मचारियों के लिए न तो कोई सुविधा है और न ही को भविष्य की सुरक्षा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि आज हमारा प्रदर्शन का उदेश्य गहलोत सरकार का ध्यानाकर्षण करना है, ताकि सरकार अपने वादे को चुनाव से पहले पूरा करके प्रदेश के हजारों कॉन्ट्रेक्ट वर्करों को राहत दे सके।
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