जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

राजस्थान के पटवार भवनों, तहसील और उपखंड ऑफिसों में आज आमजन का काम प्रभावित रहा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े कर्मचारियों-अधिकारियों (पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार) ने अपनी मांगों को लेकर आज पेन डाउन हड़ताल रखी। इसके कारण आमजन से जुड़े सामान्य काम आज नहीं हो सके। इस पेन डाउन हड़ताल का असर आज रूटिन के कामों पर दिखा। म्यूटेशन खोलने, जमीनों की पैमाइश, नामांतरण जैसे काम आज नहीं हो सके। इधर पटवार भवनों में भी कर्मचारियों के नहीं होने से लोग परेशान रहे।

पेन डाउन हड़ताल के साथ ही कर्मचारियों ने उपखण्ड मुख्यालयों पर धरना देकर अपना विरोध भी जताया। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले हुई पेन डाउन हड़ताल में राजस्थान पटवार संघ, कानूनगों संघ और तहसीलदार सेवा परिषद से जुड़े कर्मचारी और पदाधिकारी शामिल हुए। परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारी 7 मांगों को लेकर पिछले तीन साल से लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार हर बार वार्ता के बाद इन्हें पूरा करने का आश्वासन देकर मामला टाल देती है।

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
जयपुर कलेक्ट्रेट में भी आज इस संघ से जुड़े पदाधिकारयों ने प्रदर्शन किया और हड़ताल रखी। इसके बाद एसडीएम जयपुर राकेश कुमार मीणा को ज्ञापन पत्र भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया कि हमारी सभी मांगों को सरकार ने सहमति जता दी है, लेकिन विभागीय स्तर पर आदेश जारी नहीं किए जा रहे है।
ये है सात प्रमुख मांगे

  • सीनियर पटवारी का पद विलोपित करके पदोन्नति में 9, 18, 27 का नियम लागू किया जाए।
  • पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार का कैडर रिव्यू करके नए पद सृजित किए जाए।
  • पटवारियों के ट्रांसफर नियम जो 24 नवंबर 2020 में खत्म किया था उसे वापस बहाल किया जाए।
  • पटवारी का ग्रेड-पे एल-8 (2800) किया जाए।
  • नायब तहसीलदार के पद 100 फीसदी पदोन्नति के जरिए भरे जाए।
  • आरएएस कैडर का रिव्यू करने के लिए मुख्यमंत्री ने जो सहमति प्रदान की है उस पर कार्मिक विभाग ने आज तक कार्यवाही नहीं की, उस पर कार्यवाही की जाए।
  • तहसीलदार के पद पर पदोन्नति में मंत्रालयिक कर्मचारियों का कोटा समाप्त करें।