राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को 25 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस दौरान बेरोजगारों ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया। तो आने वाले चुनाव में हम सरकार को वोट के माध्यम से इसका जवाब देंगे।
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सरकार को सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर कार्रवाई करनी होगी।आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं में राजनीतिक नियुक्तियों की जगह यूपीएससी की तर्ज पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। तभी राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़ रुक सकेगा। इसके साथ ही लंबित भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर नियुक्ति दी जाए। वहीं एक लाख पदों पर होने वाली भर्ती का वर्गीकरण कर विज्ञप्ति जारी हो। ताकि पढ़ लिखकर नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को एक मौका मिल सके। इन मांगों को लेकर हम पिछले लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में लेकिन अगर सरकार ने अब भी हमारी मांग नहीं मानी। तो प्रदेशभर के युवा आने वाले चुनाव में वोट की चोट से इसका जवाब देंगे।
बेरोजगारों की प्रमुख मांग
- पेपरलीक माफियों और दलालों से सांठगांठ में आरोपित RPSC के सभी सदस्यों की संलिप्तता की जांच की जाए।
- नई 1 लाख भर्तियों का विभाग वर्गीकरण करने के साथ ही विज्ञप्ति और परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए।
- ऑपरेशन थियेटर, टेक्निशियन और ब्लड बैंक टेक्निशियन, डायलिसिस टेक्निशियन, इईजी टेक्नीशियन, इमरजेंसी, टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी टेक्निशियन भर्ती के सेवा नियम जल्द से जल्द बने और आचार संहिता से पहले इन सभी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की जाए।
- RPSC, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कमेटी बनाकर या UPSC की तर्ज पर की जाए। इनमे राजनितिक नियुक्ति बंद हो।
- पर्यटन गाइड्स को मानदेय दिया जाए और संविदा रूल्स में शामिल किया जाए।
- अध्यापक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता के साथ ही पीटीआई भर्ती सहित अन्य प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी किया जाए।
- पंचायतीराज JEN भर्ती, AEN, कनिष्ठ अनुदेशक, सेनेटरी इंस्पेक्टर, कंप्यूटर अनुदेशक, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, स्कूल व्याख्याता, सेकेंड ग्रेड अध्यापक भर्ती, टेक्निकल हेल्पर, कॉलेज लाइब्रेरियन, पीटीआई पशुपरिचर, विशेष शिक्षक सेकंड ग्रेड, संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए।
- गोपाल केसावत EO RO भर्ती ओमार सीट कांड प्रकरण की और सोशल मीडिया में वायरल SI भर्ती में संदिग्ध चयनित अभ्यर्थियों की निष्पक्ष जांच की जाए।
- फर्जी डिग्री डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी खेल प्रमाणपत्र के फर्जीवाड़े को लेकर सख्त कानून बनाया जाए।
- पीटीआई, अध्यापक भर्ती में संदिग्ध अभ्यर्थियों की तत्काल जांच की जाए।
- रीट पात्रता परीक्षा की तिथि और विज्ञप्ति जारी की जाए।
- CET, पात्रता परीक्षा में 40% का मापदंड तय किया जाए।
- अध्यापक भर्ती में रीट में 82 नंबर वाले अभ्यर्थियों को योग्य माना जाए।
- युवा बेरोजगारों से सीधा संवाद करके युवा बेरोजगारों की मांगों के निस्तारण के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए।
- CHO भर्ती परीक्षा पेपरलीक के सारे सबूत कर्मचारी चयन बोर्ड और एसओजी को सौंप दिए थे। लेकिन अभी तक युवा बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द युवाओं के साथ न्याय करें l
- अध्यापक भर्ती लेवल 2 में कम किए गए 4500 पद वापस जोड़ें जाए।
- सूचना सहायक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए।
- युवा बेरोजगारों से हुए समझौते की मांगे और युवा बेरोजगार महासम्मेलन की सभी मांगों को पूरा किया जाए।
- आगामी सभी भर्ती परीक्षाए लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाए और मेरिट प्रथा को समाप्त किया जाए।
- संविदा पर भर्ती निकालने पर रोक लगाई जाए और भर्ती परीक्षाओं में साक्षात्कार खत्म किया जाए।
- भर्ती परीक्षाओं के पेपर के प्रश्नों के विवाद को लेकर पेपर बनाने वालों की जिम्मेदारी तय की जाए। गलत पेपर बनाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी और आर्थिक दण्ड की कार्रवाई की जाए।
- पंचायत राज एलडीसी 2013 - 6029 पदों पर और नर्सिंग भर्ती 2013 को पूरी की जाए।
- चिकित्सा विभाग प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की एक और सूची जारी की जाए।
- बाबूलाल कटारा, सुरेश डाका सहित सभी पेपरलीक माफियाओं की संपत्ति को तत्काल जब्त किया जाए।
- पेपर लीक मामले में लाए गए उम्रकैद की सजा के कानून को जल्द से जल्द धरातल पर लागू करने के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए।
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