जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

सांसद किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत के बाद हाउसिंग बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए आईएएस नीरज के पवन को पिछले 10 साल से आवंटित बंगले को खाली कराने के निर्देश जारी कर दिए है। हाउसिंग बोर्ड से नीरज के पवन ने एनआरआई कॉलोनी में बंगला आवंटित करा रखा था।

सांसद किरोड़ीलाल मीणा को भेजी सूचना के अनुसार हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि हमने नीरज के पवन को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का नोटिस जारी किया था। उनके जवाब के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया गया। जिसमें नीरज के पवन को एक माह मे राज आंगन सोसायटी का आवास संख्या पी 21 खाली करके आवासन मंडल को कब्जा सुपुर्द करना होगा। वहीं अब तक का समस्त बकाया किराया मय ब्याज एवं पेनल्टी के जमा कराना होगा। जानकारी में आया है कि आईएएस नीरज के पवन ने यह बंगला 1 अक्टूबर 2010 को हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर का पदभार संभालने के बाद स्वयं को आवंटित करवाया था। वहीं पिछले 10 साल से यह बंगला उनके पास ही था।

आरजी मेमोरियल सोसायटी को भी जारी किया नोटिस
राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने 25 मई 2023 को एनआरआई कॉलोनी राज आंगन योजना पहुंचकर योजना में बंदरबांट का आरोप लगाया था। उन्होंने कोटा के आऱजी मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी को कौशल विकास के नाम पर जयपुर की राज आंगन योजना में बेशक़ीमती ज़मीन कोड़ियों के भाव में देने का आऱोप लगाया था। किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री शांति धारीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सोयायटी को करीब 2377.36 वर्ग मीटर जमीन दे दी। जिसकी कीमत 45 करोड़ है उस जमीन को मात्र 6 करोड़ 18 लाख रू में अपने खास व्यक्ति को आवंटित कर दी। लेकिन सोसायटी ने वहां विशाल बंगला बना लिया है,जहां देर रात तक शराब पार्टियां आए दिन चलती रहती है। किरोड़ी की शिकायत पर हाउसिंग बोर्ड ने सोसायटी को आवंटित जमीन के निरस्तीकरण के लिए नोटिस भेज दिया हैं।

जमीन पर नहीं बना कोई बंगला
हाउसिंग बोर्ड ने किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों का जवाब देते हुए बयान जारी किया है कि जिस आरजी मेमोरियल सोसायटी को आवंटित जमीन पर किरोड़ी लाल मीणा आलीशान बंगला बना होने की बात कह रहे है। वहां कोई बंगला नहीं हैं। आवंटित जमीन वर्तमान में भी खाली हैं। ना ही सोसायटी को आवंटन की दर में किसी प्रकार की रियायत दी गई हैं। भूमि आवंटन नीति 2015 के प्रावधानों के अनुसार दो वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य ना करने के कारण इस संस्था को आवंटित सांस्थानिक भूखण्ड को निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया हैं।