जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले टीचर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेशभर के सीनियर टीचर्स ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पिछले 3 साल से डीपीसी नहीं करवाई है। जिसकी वजह से प्रदेश के सरकारी स्कूल में 25,000 से ज्यादा लेक्चर के पद खाली चल रहे हैं। जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार ने जल्द से जल्द डीपीसी करवाकर सीनियर टीचर्स को प्रमोट नहीं किया। तो प्रदेशभर के सीनियर टीचर्स सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे।

यूजी - पीजी समान विषय समर्थक संघर्ष समिति के संयोजक भींवा राम जाखड ने बताया कि राजस्थान में पिछले लंबे समय तक सैकण्ड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति में 1970 के नियम ही काम आए। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ ही राज्य में शिक्षा का ​स्तर सुधारने और बच्चों को क्वालिटी शिक्षा देने के उददेश्य से साल 2021 में पहली बार स्नातक एवं स्नातकोत्तर में समान विषय की अनिवार्यता के साथ डीपीसी करने का फैसला लागू किया गया था।

कैबिनेट बैठक में शैक्षिक सेवा नियम-2021 को पारित किया गया। इसके बाद गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इसे लागू भी कर दिया गया। लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया जा रहा है। जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर इसका विपरीत असर हो रहा है।

यूजी - पीजी समान विषय समर्थक संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुनील कस्वा ने कहा कि सेवा नियमों के अनुसार राज्य में विषय विशेषज्ञ अध्यापक ही पीजी करने के बाद उसी विषय में पदस्थापित होगा और उस विषय के लिए उसकी पदोन्नति की जाएगी। इसके तहत जैसे कोई राजनीतिक विज्ञान विषय व्यख्याता बनना चाहता है। तो उसके स्नातक एवं अधिस्नातक दोनों स्टार पर राजनीति विज्ञान विषय होने पर विषय विशेषज्ञ प्राध्यापक बनाया जाएगा।

लेकिन कुछ लोग अपने निजी हितों की वजह से प्रदेश के हजारों टीचर्स की डीपीसी को अटका चुके हैं। जो सरासर गलत है। हम इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला तक भी कई बार गुहार लगा चुके हैं। लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब हम मुख्यमंत्री स्तर तक बात पहुंच जाएंगे। अगर फिर भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। तो मजबूरन आंदोलन की राह पर आगे बढ़ेंगे।

लेकिन कुछ लोग अपना निजी वरिष्ठ अध्यापकों का एक नवीन वर्ग जो कि कुछ साल पहले ही राज्य सेवा में पदस्थापित हुआ है। वह जल्द प्रमोशन करवाकर आर्थिक फायदे लेने के साथ-साथ अपने निवास स्थानों के निकट पदस्थापन प्राप्त करने की लालसा सहित शीघ्र आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन नियमों में परिवर्तन की मांग कर रहा है। इसके कारण विभाग में गफलत हो रही है।

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुनील कस्वा, प्रदेश प्रवक्ता दूनीलाल मीणा, जयपुर जिला उपाध्यक्ष रूपनारायण मीणा के साथ ही यूजी - पीजी समान विषय समर्थक संघर्ष समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।