कर्मचारियों की हड़ताल लंबी चलने से विभिन्न विभागों में कार्य ठप हो गए हैं। जयपुर में महापड़ाव चल रहा है। कर्मचारियों को सरकार से पूरी उम्मीद है कि चुनावी वर्ष में मांगों का समाधान हाेगा, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है।
पहले राजस्व व मंत्रालयिक कर्मचारी, फिर पंचायतीराज, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी, डीएसओ, ऑपरेटिव, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, परिवहन सहित अन्य विभागों के कर्मचारी कार्य बहिष्कार में शामिल हो गए। इसके चलते आरटीओ में ढाई हजार से अधिक स्थाई व अस्थाई लाइसेंस अटक गए हैं। वहीं पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग के 32 सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में 3 हजार रजिस्ट्री नहीं हो पाई। ऐसे में अब तक 10 से 12 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है।
जिले में स्थानीय निकायों के साथ ग्राम पंचायतों में अब तक जन्म-मुत्यु के 2 हजार प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं। यहां रोजाना 300 से अधिक जन्म-मुत्यु प्रमाण पत्र जारी होते हैं। इसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट का काम भी बंद पड़ा है। जिले में रोजाना सौ से अधिक मैरिज सर्टिफिकेट जारी होते हैं।
सांख्यिकी, डीएसओ, ऑपरेटिव, कलेक्ट्रेट| सबसे अधिक कार्य हो रहे प्रभावित
हड़ताल के चलते डीएसओ में खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों के चयन, ऑपरेटिव में इंस्पेक्टर की हड़ताल से जांचों, सांख्यिकी में विभिन्न विभागों की तरफ से आने वाले आंकड़ों का पंजीयन नहीं हो रहा है। राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ आर्थिक एवं सांख्यिकी संघ के अध्यक्ष देवराज सारण ने बताया कि नवसृजित पंचायत समितियों में ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों के गठन एवं उसमें सृजित 285 पदों पर भर्ती नहीं होने के कारण वित्त विभाग में कार्य लंबित है। पंचायतीराज कर्मचारी संघ के नेमाराम व राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिल सक्सेना ने बताया कि कर्मचारी की मांगों का स्थाई समाधान नहीं किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
अब एलएचवी और एएनएम भी कल से हड़ताल पर : जिले में मंत्रालयिक कर्मचारी, सूचना सहायक के बाद अब अस्पतालों में काम करने वाले एलएचवी और एएनएम भी 1 मई से अपनी लंबित मांगों के चलते राज्य स्तरीय हड़ताल पर रहेंगे। इसी क्रम में एलएचवी, एएनएम संघ की जिलाध्यक्ष इंदूलक्ष्मी सांखला ने जिला कलेक्टर को अपनी मांगों व हड़ताल पर जाने का ज्ञापन दिया। इंदूलक्ष्मी ने बताया कि एलएचवी, एएनएम संघ ऑफ राजस्थान द्वारा पिछले काफी समय से लंबित मांगें है।
परिवहन विभाग| ढाई हजार से अधिक लाइसेंस पेंडिंग
आरटीओ में सूचना सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसका असर आरसी व लाइसेंस के अलावा ऑल इंडिया परमिट, वाहनाें के टैक्स जमा नहीं हाेने से फिटनेस पर पड़ रहा है। बसों एवं ट्रकों के नेशनल परमिट, स्वामित्व हस्तांतरण, रजिस्ट्रेशन, दुपहिया, कार, जीप, ट्रैक्टर से संबंधित अधिकतर काम नहीं हाे रहे हैं। रोजाना 400 से ज्यादा लाइसेंस बनते हैं। इसमें लर्निंग, परमानेंट, डुप्लीकेट, रिन्यूअल शामिल है। खास बात यह है कि फीस का पोर्टल चालू है, लाइसेंस के लिए फीस तो कट रही है, लेकिन आवेदकों को ट्रायल के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है।
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