बाड़मेर ब्यूरो रिपोर्ट।
बाड़मेर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक बाड़मेर में आयोजित की गई। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना वर्ष 2023-24 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने नरेगा तहत मजदूरों का बकाया भुगतान करने एवं रोजगार बढ़ाने की बात कही। उन्होंने बाड़मेर जिले में प्रमुख पेयजल के स्त्रोत टांका निर्माण के कार्य को अधिक स्वीकृति प्रदान करने तथा जल संरक्षण को बढावा देने पर बल दिया। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में उपलब्ध करवाए जा रहे पेयजल की गुणवता की जांच करवाने को कहा। साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए सड़कों के हुए नुकसान की जांच करने के लिए समिति बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान राजस्थान गौसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक मेवाराम जैन ने बिजली, पानी, सड़क जैसी मुलभूत सुविधाओं के विस्तार संबंधी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बिजली कटौती एवं रबी फसल खराबे के संबंध में अधिकारियों को सदन में तथ्यों के साथ जवाब देने को कहा। बाड़मेर जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि वे जन प्रतिनिधियों द्वारा बताई जाने वाली जन समस्याओं एवं मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही कर उनका समाधान कराएं। उन्होने सदस्यों से आहवान किया कि जनहित से जुड़े मामलों का पूरा फीडबैक और जानकारी सदन के पटल पर रखे ताकि उनका उचित तरीके से निराकरण किया जा सके। उन्होने अधिकारियों से पेयजल, विद्युत, सड़क समेत मूलभूत सुविधाओं तथा विकास योजनाओं से जुड़े कार्य प्राथमिकता से प्रारम्भ कराने तथा प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल ने जनप्रतिनिधियों की सामुहिक भागीदारी जनहित के मुद्दों की पैरवी करना बताया। उन्होंने बताया की प्रत्येक मुद्दा उठाने पर समस्या की जानकारी मिलती है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य जन समस्याओं का समाधान करना तथा सभी मुद्दों पर एकमत होकर समस्या का निवारण करना । इस दौरान स्थानिय जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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