जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा के 23 जनवरी से प्रारम्भ होने वाले अष्टम सत्र के लिये की जाने वाली विभिन्न सामान्य व्यवस्थाओं के संबंध में विधान सभा भवन में विधान सभा प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की । विधान सभा प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने विभिन्न व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिये संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश प्रदान किये है। विधानसभा भवन में संचालित एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ, दवाऐं तथा जांच उपकरण आदि स्थापित किये जाने, संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से भोजन, स्वल्पाहार, चाय-कॉफी आदि व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं। कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्री मण्डल के सदस्यों के नाम, विभाग, निवास स्थान के पते, कार्यालय एवं निवास के दूरभाष क्रमांकों की अद्यतन संशोधित सूची उपलब्ध कराने, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, विभागीय अध्यक्ष एवं उनके अधीन विभागों के पते, कार्यालय व निवास के दूरभाष नंम्बरों की अद्यतन सूची विधान सभा सचिवालय को भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही सत्र काल में विधान सभा से संबंधित विभिन्न नामजद पत्र और साधारण डाक से भेजे जाने वाले पत्रों के लिये कन्ट्रोल रूम की स्थापना करने एवं डाक वितरण की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फैडरेशन की ओर से विधान सभा भवन स्थित वितरण केन्द्र में दूध, चाय, कॉफी आदि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, साफ-सफाई के साथ कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिये गये। पूर्व की भांति सत्र काल में विधायको को राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसों में आरक्षण सुविधा प्रदत्त करने हेतु राजस्थान विधान सभा भवन में रोडवेज आरक्षण काउण्टर की व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित स्टोर में नित्य उपभोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं, एलोपैथिक व आयुर्वेद दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये हैं। विधान सभा प्रमुख सचिव शर्मा ने विधान सभा भवन में आवश्यकतानुसार रंग-रोगन, साज-सज्जा, स्थाई फिकचर्स की साफ-सफाई, फव्वारों का संचालन, विधान सभा भवन का सुदृण संधारण सहित पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था को चैक करने के निर्देश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिये हैं। विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं का रिहर्सल भी किया गया।
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