मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लोगों के स्वास्थ्य से जुडी एक महत्त्वकांक्षी योजना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इस योजना से जोड़ने की आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आम जन को अधिक से अधिक लाभ पहुंचना चाहिए । उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उषा शासन सचिवालय में 11 जिलों के प्रभारी सचिवों और जिला कलेक्टर्स के साथ राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता भी उपस्थित थे। राज्य के 11 जिलों नागौर , धौलपुर , करौली, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर , झुंझुनू , सीकर, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर और राजसमंद जिलों के प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर्स बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा रसोई योजना,इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ,महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना,उड़ान योजना और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आदि की प्रगति का जायजा लिया गया। मुख्य सचिव ने महात्मा गाँधी स्कूल खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने, इंदिरा रसोई योजना में अनियमितता वाले रसोई संचालकों को ब्लेक लिस्टेड करने, चिरंजीवी योजना में नामांकन बढ़ाने,सिलिकोसिस पीड़ित लोगों के लंबित आवेदनों का प्राथमिकता से निवारण करने और दूर दराज के स्कूलों में सुचारु रूप से मिड डे मील पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने करौली जिले की एनीमिया मुक्ति के लिए किये गए कार्यों एवं जालोर जिले में उड़ान योजना के अंतर्गत सेनिटरी पेड मशीन लगाने की पहल की सराहना की। बैठक में 11 जिलों के सम्बंधित प्रभारी सचिवों ने अपने जिलों के दौरे के दौरान सामने आये मुद्दों के बारे में बताया, साथ ही जिला कलेक्टर्स ने अपने अपने जिलों में राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति और उन्हें लागू करने में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया।
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