जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नियमित व औचक निरीक्षण के माध्यम से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।प्रस्ताव के अनुसार, निर्माण कार्यों की जांच हेतु एनएबीएल प्रमाणीकरण एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा थर्ड पार्टी निरीक्षण किये जाने के लिए 15.50 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। वहीं, स्वतंत्र गुणवत्ता निरीक्षकों के मानदेय एवं यात्रा भत्ते के लिए भी 2 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। प्रभावी निरीक्षण के लिए स्वतंत्र गुणवत्ता निरीक्षकों को रैंडम रोस्टर के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण कार्य आवंटित किए जाएंगे। गहलोत के इस निर्णय से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के नियमित एवं प्रभावी निरीक्षण हेतु वाहनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही, निरीक्षण कार्यों का दायरा भी बढ़ सकेगा।