जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान के देवली उनियारा से विधायक हरीश चन्द्र मीना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लेख स्कूलों के विलय पर रोक लगाने की मांग की है मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा में विरोध दर्ज कराने की चेतावनी दी है।विधायक हरीश मीणा ने पत्र में बताया है कि शिक्षा विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा के 97 विद्यालयों सहित प्रदेश के 10584 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विलय करने के सम्बन्ध में आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि गत भाजपा सरकार द्वारा भी एकीकरण के नाम पर हजारों की संख्या में राजकीय विद्यालयों का विलयन किया गया था। ये सभी विद्यालय प्रदेश के ग्रामों एवं बस्तियों में स्थित थे, जिनमें सर्वसमाज के गरीब वर्गों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। इन विद्यालयों का विलय करने के कारण गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, साथ ही प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था भी अत्यधिक प्रभावित हुई थी। वर्तमान सरकार द्वारा विलय किये गए कुछ विद्यालयों को पुनः शुरू किया गया है, परन्तु अधिकतर विद्यालय अभी तक बंद ही हैं। मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 10584 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विलय करने की तैयारी की जा रही है, जो कि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की अकर्मण्यता को दर्शाता है। विद्यालयों में नामांकन बढाने के प्रयास करने के बजाये इन विद्यालयों को ही बंद करने की योजना समझ से बिल्कुल परे है, एवं इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे समाज के गरीब वर्ग के बच्चों के हितों के साथ अन्याय है। इस पत्र के माध्यम से आपसे निवेदन है कि इस मामले पर गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इस प्रकार की योजना को निरस्त करने हेतु निर्देशित करें, अन्यथा जनहित में मेरे द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में इस योजना का पूर्णतया विरोध किया जायेगा साथ ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रदेश में विलय किये गए सभी राजकीय विद्यालयों को भी पुनः शुरू करवाया जाए।
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