जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एक रूपए में मिल रहे गेहूं पर गरीब वंचित वर्ग व जरूरतमंद का हक है। उन्होंने राजस्थानी भाषा में लोगों से अपील कर कहा कि आर्थिक रूप से सम्बल लोग जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं वे स्वेच्छा से अपना नाम एनएफएसए से हटवाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संवेदनशील राज्य सरकार के निर्णय के चलते प्रदेश की जनता को एक रूपए में गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है और प्रदेश के 4.46 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। खाचरियावास ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने लगभग 45 लाख से अधिक अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए हैं। साथ ही एनएफएसए का लाभ ले रहे 80 हजार से अधिक राजकीय कर्मचारियों से 72.64 करोड़ रूपए की वसूली भी की। उन्होंने कहा कि एनएफएसए में नये नाम जोड़ने के लिए शीघ्र ही प्रयास किये जाएंगे। खाद्य मंत्री ने शासन सचिवालय में जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन एवं विभागीय उपलब्धियों के संबंध में विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई प्रथम बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में एनएफएसए एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन, उचित मूल्य दुकानों का आवंटन, बजट घोषणा, जन घोषणा पत्र, कोविड-19 में विभाग द्वारा किये गये कार्य, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य आपूर्ति निगम के कार्य और विभाग की उपलब्धियों एवं नवाचारों पर विस्तार से चर्चा की गई।
 
राशन कार्ड की जनआधार मैपिंग से आई पारदर्शिता।
खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2020-21 के अनुसार आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जनआधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराने की अनुपालना में जनआधार कार्ड के राशन कार्ड से मैपिंग करने के कार्य से खाद्यान्न वितरण के काम में पारदर्शिता आई है। मैपिंग के कार्य से वास्वविक लाभार्थी को ही खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित किया जा सकता है।
 
मिलावटखोरों को दी चेतावनी - मिलावट से आएं बाज।
खाद्य मंत्री ने कहा कि शुद्ध, सही तौल व सही माप का सामान मिलना हर उपभोक्ता का हक है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए विभाग का विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार कार्यवाही जारी रखेगा।  मिलावटखोरों को सख्त चेतावनी देते हुए खाद्य मंत्री ने कहा कि मिलावटखोर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। उन्होंने कहा कि गैस एजेंसियाें, पैट्रोल पम्प, ज्वैलर्स, धर्मकांटे एवं अन्य फर्मों पर मिलावट के विरूद्ध औचक निरीक्षण के साथ-साथ निरंतर कार्यवाही की जायेगी। खाद्य मंत्री ने कहा कि 1 जनवरी, 2022 से पूरे प्रदेश में व्यापक तौर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा।

प्रदेश की जनता को मिला सम्मान से जीने का हक।
खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के कारण आज प्रदेश की जनता को सम्मान पूर्वक जीने का हक मिला है। उन्होंने कहा कि जब कोई जरूरतमंद अपने हक का राशन लेता है तो उसे सिर उठाकर जीने का बराबरी का हक भी मिलता है। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने विभाग की संगठनात्मक संरचना, कार्मिकों की स्थिति के साथ-साथ विभाग के कार्यों उपलब्धियों, नवाचारों, बजट घोषणा एवं जनघोषणा पत्र के क्रियान्वयन, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड तथा उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यो को विस्तार पूर्वक बताया। बैठक में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के जनरल मैनेजर नरेन्द्र गुप्ता, वित्तीय सलाहाकार देवकीनन्दन शर्मा, उपायुक्त राकेश कुमार गुप्ता एवं श्रीमती अलका मीणा सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।