ब्यूरो रिपोर्ट
प्रदेश में पिछले 1 साल के दौरान ही बलात्कार के 12,000 मामलों सहित महिला अपराध के कुल 80000 मामले दर्ज होने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मांगे गए जवाब में पिछले 1 महीने के दौरान ही महिलाओं में बालिकाओं से बलात्कार और उत्पीड़न की 16 घटनाओं का जिक्र करते हुए। 4 सप्ताह में उनकी प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर प्रसंज्ञान लेकर यह कार्रवाई की है। आयोग ने बढ़ते महिला अपराधों! को मानव अधिकार का हनन बताते हुए इसे गंभीर मामला माना है। आयोग के अनुसार महिलाओं के प्रति बढ़ते जा रहे अपराध सरकारी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह महिला और बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करें और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में त्वरित कार्यवाही करें।
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